#doubling गुना और रुठियाई के बीच दोहरीकरण में सामने आई तकनीकी खामियों के बाद काम रोक दिया गया है। सेफ्टी कमिश्नर द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह खामी सामने आई थीं। 2009 में स्वीकृत हुई इस परियोजना का काम पिछले साल मई में आरंभ हुआ था। कुछ जगहों पर अर्थवर्क और पहाड़ों को काटने का काम भी हुआ। कुछ अरसे पहले रेलवे सेफ्टी कमिश्नर द्वारा काम का जायजा लिया गया तो इसमें तकनीकी खामी सामने आई। इसके बाद काम रोक दिया गया। इससे पहले में मानसून सीजन के दौरान भी काम प्रभावित हुआ था। रेलवे सूत्रों के मुताबिक काम पुन: शुरू होने में अब भी तीन-चार हफ्ते का वक्त लग सकता है। फिलहाल मसला प्रिंसीपल चीफ इंजीनियर जबलपुर के पास पहुंच गया है। वहां से परियोजना में तकनीकी सुधार करने के बाद पुन: काम आरंभ हो जाएगा। टेंडर की शर्त के मुताबिक यह परियोजना 2015 तक पूरी होना चाहिए।...
more... वर्तमान में आई रुकावट के कारण तय समय सीमा में काम पूरा होने की संभावना कम है।
कई तीखे ढाल व चढ़ाव हैं सेक्शन में
लगभग 100 वर्ष पुरानी कोटा-बीना लाइन के गुना-रुठियाई सेक्शन में कई ढाल व चढ़ाव हैं। रेलवे सूत्रों के मुताबिक गुना से रुठियाई की ओर यह चढ़ाव लगभग एक से डेढ़ मीटर का है। कई बार ट्रेन अगर शुरूआती रफ्तार न बना पाएं तो वे बीच में ही अटक जाती हैं। खासतौर पर लोडेड मालगाडिय़ों के साथ यह समस्या यही वजह है कि बड़ी व भरी हुई मालगाडिय़ों को महूगढ़ा तक पहुंचाने के लिए पीछे एक और इंजन लगाया जाता है। या फिर आगे ही दो इंजनों का इस्तेमाल होता है। वहीं रुठियाई से आने वाली ट्रेनों को ढालान से जूझना पड़ता है। दूसरी रेल लाइन को डालते समय इस रेडिएंट को ठीक करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बावजूद कुछ हिस्सों में रेडिएंट ((चढ़ाव)) तय मानक के मुताबिक न होने की वजह से ही यह समस्या सामने आई है। बहरहाल इस समस्या का हल निकालने के लिए रेलवे के बड़े इंजीनियर माथा-पच्ची में लग गए हैं।
सन् 2015 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ने दो एजेंसियों को ठेका दिया है।
142 करोड़ की लागत से गुना-रुठियाई के बीच दोहरीकरण का काम होगा। यह सेक्शन 20.5 किमी लंबा है। इसमें 118 करोड़ सिविल वर्क पर खर्च होंगे। दूसरी लाइन के विद्युतीकरण पर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी।
2008-09 इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई थी। जमीन अधिग्रहण, वन व पर्यावरण विभाग की अनुमति जैसी प्रक्रियाओं में लंबा समय लग गया।